घनश्याम गौतम, भाद्र २५।–
गलकोट नगरपालिकाको चर्चाको सडकको मापदण्ड ९ मिटर भएको स्थानियले जनाएका छन् ।

गलकोट नगरपालिकाले मापदण्ड निर्धारण गरि गलकोट नगरापालिका वडा नम्बर ६ शिवालयघाट देखि मजुवाफाँट हुदै वडा नम्बर ५को बसाहा चोक सम्मका घर तथा खेतहरुमा लगाइएको रातो चिन्हहरुले अन्यायमा परेको जनाउदै आक्रोशित बनेका घरधनी तथा जग्गा धनिहरु गत जेठ २३ गते उच्च अदालत बागलुङ इजालस पोखरामा हामी अन्यायमा पर्यौ भनि न्यायको रिट दायर् गरेका थिए ।

गलकोट नगरपालिका ६ निवासी हिरा बहादुर खत्री सहित ९ जनाको रिटमुद्धा परेकोमा यही भदौ २४ गते आइतबारका दिन उच्च अदालत बागलुङ इजलास पोखराले बाटोको मापदण्ड ९ मिटर भन्दा बढि नबनाई यो भन्दा बढि खन्नु परे जग्गा तथा घरधनीसँग स्वीकृती र मुअब्जा दिएर मात्र खन्न रिटमुद्धाको फैसला सहित गलकोट नगरपालिका कार्यलयको नाममा परमादेश जारी गरेको प्रभावित पिडित समितिका अध्यक्ष हिरा बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रभाबित ९ जनाको समुहले राखेको रिटको फैसला भएको एक सूचना मार्फत सार्वजनिक जनाकारी गराएका छन् । सूचनामा नगरपालिकाको मापदण्ड भन्दा फरक रुपमा फैसला भएलगतै घर नभत्काउने भो भनि प्रभावित पिडितहरु खुसी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस बारे गलकोट नगरपािलकाले भने मापदण्ड ९ मिटर भएको भन्ने गलत भएको बताएको छ । नगरपालिकाले मापदण्ड साढे १२ मिटर नै रहेको तत्काल बिसतार ९ मिटर भएको जनाएको छ । यस बारे अधिबक्ता भुमिश्बर गौतमका अनुसार नगरपालिकाले तत्काल ९ मिटर बिस्तार गर्न कुनै समस्या नहुने भनि परमादेश जारी भएको छ । गौतमले उच्च स्तरको रिट दायर नभएको खण्डमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको सडक मापदण्ड सम्बन्धी निणय बदर भएको मान्न नसकिने दाबी गर्नुभयो ।

यता अधिबक्ता केशबराज पराजुलिले परमादेश अनुसार पिडित जग्गाधनीको निवेदन अनुसार उत्प्रेषण परमादेश जारी भएको बताउनुभयो । उहाले निशेष आज्ञा जारी गर्नु नपरेको बताउदैं पुर्ण पाठ हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरमि आदेश जारी भैसकेकोले परमादेश नै अन्तीम रहेको पराजुलिको भना्ई छ ।

परमादेशलाई सर्बाेच्च अदालतले पुर्नबिचार गर्ने बाटो रहेको भएपनी पुर्ण पाठ बिना केही बोल्न नमिल्ल्ने कानुन तथा सबिंधानविद डां भिमार्जुन आचार्यको भनाई छ ।
परमादेश भन्नाले सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने तल्लो प्रशासनिक निकाय वा अदालत वा पदाधिकारीका नाममा माथिल्लो अदालतले कुनै काम गर्नु भनेर दिइएको आदेश भन्ने बुझिन्छ । परमादेशको कार्यक्षेत्र जतिसुकै फराकिलो भएपनि यसको उद्देश्य कुनै खास काम गर्नका लागि आदेश दिने भएकोले त्यही आदेशको परिधीसम्म मात्र सिमित हुन्छ । वास्तवमा क्षेत्राधिकार नभई वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुने ब्यबस्था छ ।
परमादेश भनेको कानुन बमोजिमको काम गर्न दिईने निदेर्शन भएको बताउदै पुर्ण पाठ आउन करिब एक, दुई महिना लाग्ने डां आर्चायको भनाई छ ।

गलकोट नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४ र ०७५ बाट पुर्बाधार बिकास तर्फ बिनियोजित बजेट रु २० लाखको लागतमा मोटरबाटोको स्तरिकरण कार्य सञ्चालन गरेको थियो । गलकोट नगरपालिकाको बडा नम्बर ६ को सिबालय घाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलबाट सुरु गरि यस बर्ष करिब साढे ३ सय मिटर बाटाको स्तरिकरण काम सूरु गरेतापनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।

सडकमा निर्माणमा भएको ढिलाई बारे निर्माण कम्पनी के.सी.निर्माण सेबाले बर्षातका कारण काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ । गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत कृष्णराज गौतमका अनुसार बर्षातकाका कारण काम गर्न नसकेकोपछि ३ महिना म्याद थप भएको जनाकारी दिनुभयो ।

बाटोमा अहिले दायाँ बायाँ किनारामा हिँडडुल गर्ने पैदलयात्रीलाई समेत समस्या भएको छ । पैदलयात्रा गर्दा चिप्लने डर र सवारी साधनले हिलो उछिट्याउने हुँदा हिल्ल्लाम्मे हुने अवस्था यात्रुलाई रहेको अबस्था छ । गलकोटका सडक लगाएतका दर्जन बढि सडक हिउदमा धुल्लाम्मे र बर्षातमा हिलाम्मे बन्ने गरेका छन् । बनेको सडकको नालि पनि स्तरीय नभएको स्थानिय बासीको गुनासो छ ।

साभार : http://galkotfm.com/News/397

    Comment Here!